Government Scheme: सरकार इन लोगों को दे रही 6 हजार रुपये, ऐसे करें आवेदन

पीएम किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान योजना) एक सरकारी योजना है जिसके माध्यम से सभी छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक मिलते हैं.

 इस योजना के तहत लाखों-करोड़ों किसानों को फायदा मिल चुका है. पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई. इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के जरिए लॉन्च किया गया था.

पीएम किसान स्कीम का फायदा
पीएम किसान योजना के तहत देश भर के सभी पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है. 

यह योजना परिवार को पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के रूप में परिभाषित करती है. 2,000 रुपये की राशि सीधे किसानों/किसान के परिवार के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है

पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र है?
- इस योजना के तहत खेती योग्य भूमि वाले भूमिधारक किसान परिवार अपने नाम पर आवेदन कर सकते हैं.
- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के किसान.
- लघु एवं सीमांत कृषक परिवार.

पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?
- संस्थागत जमींदार.
- राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी.
- उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थी पात्र नहीं हैं, जो आयकर देते हैं.
- संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार.
- डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर.
- 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी.

पीएम किसान सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

किसानों को स्थानीय राजस्व अधिकारी (पटवारी) या एक नोडल अधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित) से संपर्क करना होगा. कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को शुल्क के भुगतान पर योजना के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए भी अधिकृत किया गया है.

किसान कॉर्नर
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट - pmkisan.gov.in पर 'किसान कार्नर' नाम का एक सेक्शन है. पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. वे पीएम-किसान डेटाबेस में नाम एडिट भी कर सकते हैं और अपने भुगतान की स्थिति जान सकते हैं.

आवश्यक दस्तावेज
- आधार अनिवार्य है.
- नागरिकता प्रमाण पत्र, भूमि के कागजात और बैंक खाते का विवरण संबंधित अधिकारियों को जमा करना होगा.