GST Notice : गरीब किसान के घर मिला 5 करोड़ का GST नोटिस, देखकर पैरों तले की निकली जमीन
Old Coin Bazaar, Digital Desk, नई दिल्ली : लाठी कस्बा निवासी एक किसान को जीएसटी विभाग ने 4 करोड़ 89 लाख 66 हजार 552 रुपये का जीएसटी नोटिस (GST Notice) भेजा है.
नोटिस में कहा गया है, किसान के नाम पर जीएसटी टैक्स बकाया है, जिसे जल्द से जल्द न भरा गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.
लाठी कस्बा निवासी मेहराम खां पुत्र सफी मोहम्मद को जब से वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय नागपुर आंचलिक इकाई से नोटिस मिला है, तब से वो परेशान हैं. वे मायूस होकर पुलिस और अन्य विभागों में धक्के खा रहा हैं.
जैसलमेर किसान को GST का 4 करोड़ 89 लाख का नोटिस
पीड़ित किसान मेहराम खां ने बताया कि उनके पैन नंबर का किसी ने गलत इस्तेमाल करके कोई फर्म बना ली और उसी के नाम से जीएसटी नहीं भर रहा होगा,
जिसको लेकर उसके पास नोटिस आया है. मेहराम खां ने बताया कि वो एक बेरोजगार व्यक्ति हैं और वर्तमान में खेती बाड़ी पर आश्रित हैं. वे गांव में खेती का काम करते है.
जब गुरुवार को मेहराम खां को नागपुर से जीएसटी का नोटिस मिला तो वह सोच में पड़ गया कि उनके नाम से तो कोई फर्म है ही नहीं, फिर उन्हें ये नोटिस क्यों भेज दिया.
जांच पड़ताल करने पर उन्हें पता चला कि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य कागजात का किसी ने गलत प्रयोग करते हुए एक फर्म बनाई हुई है. अब मेहराम खां को जीएसटी विभाग की कार्रवाई का सामना उन्हें करना पड़ रहा है.
किसान मेहराम खां ने बताया कि गुरुवार को वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय नागपुर आंचलिक इकाई से जीएसटी विभाग द्वारा नोटिस मिला,
जिसके अनुसार मेहराम खां के पेन कार्ड पर एक फर्म ग्लोबल बिटुमेन संचालन हो रहा है।पेन कार्ड और आधार कार्ड पर एक कंपनी का पंजीयन संचालन हो रहा है, जो मेरी बिना जानकारी के संचालन किया जा रहा है,जिससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है.
किसान के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें
नोटिस मिलने के बाद पीड़ित किसान और उसका परिवार टेंशन में आ गया है. पीड़ित किसान मेहरान खां का कहना है कि वह 5 हजार रुपये महीना कमाता है.
ऐसे में उसकी समझ से बाहर है कि उसने कोई फर्म बनाकर जीएसटी की चोरी कैसे की है. मेहराम खां के मुताबिक, किसी व्यक्ति ने उनकी आईडी को गलत प्रयोग करते हुए.
यह सब किया है और अब जीएसटी विभाग ने नोटिस उन्हें भेज दिया है. अब मेहरराम खां पुलिस और अन्य विभाग के चक्कर लगा रहा है, लेकिन इस मामले में उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है.