Reserve Bank of India: RBI ने लोन लेने पर जारी किया नया नियम, सभी को होगा फायदा!

Old Coin Bazaar, New Delhi : अगर आपने भी होम लोन या दूसरे क‍िसी प्रकार का लोन ले रखा है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, र‍िजर्व बैंक की तरफ बैंकों और एनबीएफसी के ल‍िए नया न‍ियम बनाया गया है. इस बारे में आरबीआई ने नोट‍िफ‍िकेशन भी जारी कर द‍िया है. र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों (NBFC) से कहा है कि ब्याज दरें नए सिरे से तय करते समय वे लोन ले रखे ग्राहकों को ब्याज की न‍िश्‍च‍ित (Fixed) दर चुनने का ऑप्‍शन भी मुहैया कराएं.

टेन्‍योर बढ़ने पर तत्काल जानकारी दी जानी चाहिए

केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी नोट‍िफ‍िकेशन में कहा गया क‍ि ऐसा देखने में आया है कि ब्याज दर बढ़ने पर लोन का टेन्‍योर या या EMI बढ़ा दी जाती है. इतना ही नहीं ग्राहकों को इस बारे में जानकारी भी नहीं दी जाती और न ही उनकी सहमति ली जाती है. ग्राहकों की इस चिंता को दूर करने के लिए Reserve Bank of India ने एक नीतिगत ढांचा बनाने के ल‍िए कहा है. Reserve Bank of India ने कहा, 'लोन अप्रूवल के समय समय बैंकों को अपने ग्राहकों को साफ तौर पर बताना चाहिए कि मानक ब्याज दर में बदलाव की स्थिति में ईएमआई या लोन के टेन्‍योर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है. EMI या लोन का टेन्‍योर बढ़ने की सूचना तत्काल ग्राहक को दी जानी चाहिए.’

न‍िश्‍च‍ित ब्याज दर चुनने का ऑप्‍शन दें
केंद्रीय बैंक ने कहा कि ब्याज दरों को नए सिरे से तय करते समय बैंक ग्राहकों को न‍िश्‍च‍ित ब्याज दर चुनने का ऑप्‍शन दें. इसके अलावा ग्राहकों को यह भी बताया जाए कि उन्हें लोन की अवधि के दौरान इस option को चुनने का मौका कितनी बार मिलेगा. साथ ही लोन लेने वाले ग्राहकों को ईएमआई या लोन के टेन्‍योर बढ़ाने या दोनों विकल्प दिए जाएं. अधिसूचना में कहा गया कि ग्राहकों को समय से पहले पूरे या आंशिक रूप से लोन के भुगतान की अनुमति दी जाए. यह सुविधा उन्हें लोन की अवधि के दौरान किसी भी समय मिलनी चाहिए.

गौरतलब है क‍ि RBI ने पिछले हफ्ते पेश मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) में लोन लेने वाले लोगों को फ्लोटिंग ब्याज दर से न‍िश्‍च‍ित ब्याज दर का विकल्प चुनने की अनुमति देने की बात कही थी. Reserve Bank of India (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इसके लिए नया ढांचा तैयार किया जा रहा है. इसके तहत बैंकों को loan लेने वाले ग्राहकों को लोन की अवधि और मासिक किस्त (EMI) के बारे में साफ जानकारी देनी होगी.